पहले था किसानों और हरियाली का प्रतीक और अब राजसी ठाठ-बाठ का प्रतीक...राजस्थान विधानसभा में गुलाबी कार्पेट पर सियासी तकरार, कांग्रेस ने सरकार को घेरा!

जयपुर, 29 जनवरी: Rajasthan Assembly Pink Carpet Row: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले सदन में बड़ा बदलाव किया गया है। सदन के कार्पेट का रंग बदलकर अब गुलाबी कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि पहले कार्पेट का रंग हरा था, जो किसानों और हरियाली का प्रतीक था। अब इसे गुलाबी कर दिया गया है, जो "राजसी ठाठ-बाठ" का प्रतीक नजर आता है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का BJP सरकार पर हमला
सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में टीकाराम जूली ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के कांग्रेस को "मुद्दाविहीन" बताने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, "जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके गृह क्षेत्र भरतपुर में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, जिन्हें रोकने में वे नाकाम हैं। वहीं, मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार के ही मंत्रियों में मतभेद हैं और ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। सदन में पता चलेगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देती है।"

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के संन्यास के संकेत
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के राजनीति से संन्यास लेने के बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। हाल ही में दौसा के लालसोट में उन्होंने कहा था, "मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हे पपलाज माता, मेरे गले में जो घंटारी लटक रही है, वह इनके गले में लटक जाए। मैं रहना ही नहीं चाहता। ममता कुलकर्णी को वैराग्य हो गया, मैं भी जा रहा हूं।" उनके इस बयान से अटकलें तेज हो गई हैं कि वह राजनीति छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

डिजिटल होगी विधानसभा की कार्यवाही
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस बार विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। विधायकों की सीट पर एक-एक आई-पैड लगाया गया है, जिससे वे डिजिटल माध्यम से सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। कुछ विधायकों को आई-पैड चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए सहायक भी नियुक्त किए जाएंगे।

प्रदेश की सियासत में विधानसभा के कार्पेट का रंग बदलना और मंत्री के संन्यास के संकेत नई बहस छेड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि बजट सत्र में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर कितना हमला बोलता है।